Bihar Land Registry : अगर आप भी बिहार राज्य से हैं तो आपको बिहार राज्य में इस समय बदलाव हो रहे जमीन रजिस्ट्री के नियम के बारे में जानना चाहिए। क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से जमीन रजिस्ट्री के नियम दिन प्रतिदिन बदले जा रहे हैं। आपको बता दे कि बिहार जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू होने से बिहार सरकार के राजस्व में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है।
इसके लिए जमीन रजिस्ट्री में आ रही दिक्कतों के कारण मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में आब कई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। अब प्रत्येक दस्तावेज को पंजीकृत करने के लिए विक्रेता के हस्ताक्षर के तहत विभाग द्वारा कुल 18 पॉइंट्स की घोषणा पत्र को शामिल करने का अनिवार्य भी किया गया है। जिसका उत्तर हां या ना में दिया जाना अनिवार्य है।
Bihar Land Registry
आपको बता दे कि नई जमाबंदी नियम वाले लागू होने के बाद बिहार में जमीन रजिस्ट्री का काम पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। और इसी को देखते हुए विभाग की तरफ से अब नई व्यवस्था को लागू किए जाने का फैसला लिया गया है। विभाग के तरफ से जमीन रजिस्ट्री के लिए एक नया शपथ पत्र का फॉर्मेट भी तैयार कर लिया गया है। जिस पर अब जमीन बेचने वाला व्यक्ति को हां या ना में जवाब देना होगा।
आपको बता दे की शपथ पत्र को स्वहस्तांतरित भी करना होगा। इसमें से क्या जमाबंदी मेरे नाम पर कायम है। जमाबंदी सृजन का कौन सा साक्ष संकलन है। क्या जमाबंदी संयुक्त रूप से कायम है आदि सवाल दिए गए होंगे।
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हालांकि अभी तक बिहार सरकार की तरफ से जमीन रजिस्ट्री की नई नियमावली में कोई बदलाव या फिर उसे रद्द करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। फिलहाल अभी जमीन रजिस्ट्री नए नियम के अनुसार ही हो रहा है। जिसमें से जमीन बेचने वाले को पहले जमाबंदी अपने नाम से ट्रांसफर करना पड़ेगा इसी के कारण बिहार में जमीन रजिस्ट्री अत्यधिक प्रभावित हुई है और लोग अपना जमीन नहीं बेच पा रहे हैं।
अगर बिहार सरकार की तरफ से जमीन रजिस्ट्री के नियमों में कोई बदलाव होता है तो यह बदलाव लोकसभा चुनाव के बाद ही संभव होगा। यानी बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियमों में अगर कोई बदलाव होता है तो वह जून महीने से पहले नहीं हो सकता है हालांकि इस पर भी कोई आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं आई है। लेकिन राजस्व में कमी को लेकर सरकार जरूर कोई ना कोई फैसला आने वाले समय में लगी उसकी उम्मीद भी जताई जा रही है।
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