Bihar Government, Bihar Jamin Mapi : बिहार में जमीन रजिस्ट्री के साथ-साथ अब बिहार में जमीन माफी के नियम में बदलाव कर दिया गया है। अब इस प्रकार पब्लिक के नाम। आईए जानते हैं पूरी खबर।
आपको बता दे कि बिहार सरकार की तरफ से जमीन माफी करवाने के लिए पोर्टल को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा कुछ महीने पहले शुरू कर दिया गया था। लेकिन अब इनकी प्रक्रिया में बदलाव करने की तैयारी हो रही है। इसका सबसे बड़ी वजह यह है कि कर्मचारियों के स्तर पर इन आवेदनों के निपटारे में लापरवाही या फिर अन्य किसी कर्म से अधिक समय लगाना। इसे ठीक करने के लिए बदलाव किया जा रहा है।
आपको बता दे कि विभाग के अनुसार नई व्यवस्था के अंतर्गत जमीन की मापी करवाने के लिए आने वाले आवेदनों को कर्मचारियों के पास नहीं भेजा जाएगा। को की ओर से सभी आवेदनों को सीधे अमीन के पास माफी करने के लिए भेज दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में कर्मचारियों की भूमिका पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। इससे आवेदनों के निष्पादन में देरी नहीं होगा।
Bihar Jamin Mapi
मिली जानकारी के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग फिलहाल इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में जुट गया है। चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद इस पर कोई अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है फिलहाल अभी विभागीय स्तर पर इससे जुड़े सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है।
जटिल प्रक्रिया के कारण जमीन मापी में लग रहा है महिनो का वक्त
आपको बता दे की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जमीन की ऑनलाइन माफी करवाने के लिए ई- मापी नामक वेबसाइट बनवाया गया है। इसके साथ ही यह प्रावधान किया गया है कि इसके माध्यम से माफी के लिए आवेदन करने वालों को अधिकतम 10 दिनों में माफी कर दिया जाएगा। को के पास आने वाले इन आवेदनों को पहले कर्मचारियों के पास भेजा जाएगा। वहां से जमीन से संबंधित सभी बातों की जांच करने के बाद इसे अमीन के पास माफी करने के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए आवेदकों को 1 तारीख मुहैया कराई जाती है। जिस पर उपस्थित होकर सभी संबंधित लोग माफी करवा सकते हैं लेकिन इस मौजूदा प्रक्रिया में 10 दिन के स्थान पर जमीन मापी करवाने में महीने भर या फिर उससे ज्यादा का समय लग रहा है। लंबित आवेदनों की संख्या 10000 से अधिक हो गया है।
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जानबूझकर लटका कर रखते हैं मामला
विभागीय स्तर पर एक लंबित पड़े मामले की पूरी समीक्षा करने के बाद यह बात सामने आई है कि कर्मचारियों के स्तर पर इन आवेगा का निपटारा करने में काफी समय लग रहा है कुछ मामले में कर्मचारी आदतन इन्हें जानबूझकर लेट करते हैं और मामला को लटका के रखते हैं। इस कारण से मामले का निपटारण समय पर नहीं हो पा रहा है। इसके मध्य नजर विभाग इसमें बदलाव करने की गंभीरता से विचार कर रहा है।
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