Bihar Jamin Registry New Rules : बिहार सरकार की तरफ से जब से जमीन रजिस्ट्री के नियम की में बदलाव हुए हैं तब से बिहार सरकार को लगातार घाटा ही घाटा हो रहा है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या फिर से पुराने नियम को ही लागू कर दिया जाएगा लिए जानते हैं।
बिहार राज्य में जमीन से लेकर मकान तक की रजिस्ट्री से जिला निबंधन कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 31 मार्च तक करीब 503 करोड रूपए राजसव की प्राप्ति हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में अगर बात किया जाए तो 33 करोड रुपए से कम राजस्व मिला है। जिससे कि बिहार सरकार को घटा ही नजर आ रहा है।
Bihar Jamin Registry New Rules
पिछले वित्तीय वर्ष में लक्ष्य 470 करोड़ की जगह 536 करोड़ राजस्व प्राप्त हुई थी। इसके बाद जिले भर में लगभग 1137 करोड़ राजस्व मिला है। आपको बता दे कि लक्ष्य 1596 करोड रुपए का था और इसके पहले वित्तीय वर्ष में लक्ष्य 1285 करोड़ राजस्व लक्ष्य की तुलना में 1300 करोड रुपए की प्राप्ति हुई थी। लेकिन इस बार वित्तीय वर्ष में राजस्व में कमी देखी गई इसका सबसे बड़ा कारण यह है की जमीन रजिस्ट्री के नियम में बदलाव होना।
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जमीन रजिस्ट्री के नए नियम के हिसाब से जमाबंदी में विक्रेता का नाम अनिवार्य किए जाने से घटी जमीन रजिस्ट्री
राजस्व में कमी का मुख्य कारण यह भी है की रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव रहा। अब जमाबंदी में बेचने वाले का नाम अनिवार्य कर दिया गया है। इससे रजिस्ट्री की संख्या 50% से भी ज्यादा घट गया है। इससे सीधा प्रभाव राजस्व पर पड़ा है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक जिला निबंधन कार्यालय में 19207 दस्तावेज के आधार पर निबंध हुआ।
पटना सदर के अलावा पटना सिटी, बढ़, दानापुर, विक्रम, संपतचक, मसौढ़ी, फुलवारीशरीफ, फतवा और बिहटा निबंधन कार्यालय में पिछले वित्तीय वर्ष में 119574 दस्तावेज का निबंध हुआ था। इस वर्ष उनकी संख्या में करीब 15000 की कमी आ गई जिला अवर निबंधन धनंजय कुमार राव भी नए नियम को राजस्व में कमी का कारण बता रहे हैं।
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क्या फिर से लागू होगा बिहार में जमीन रजिस्ट्री के पुराने नियम?
आपको बताने की जमीन रजिस्ट्री के नए नियम बिहार सरकार की तरफ से बहुत ही सोच समझकर बदल गया है। बिहार सरकार को लगातार घाटा हो रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिहार सरकार फिर से पुराने नियम जमीन रजिस्ट्री में लागू करेगी। हालांकि थोड़ी बहुत समस्या लोगों को है और यह नियम लोगों के लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। क्योंकि जमीन के नए नियम से जमीन बेचने वाले और खरीदने वाले को साफ-साफ जानकारी होगी कि किसकी जमीन है और कौन लोग खरीद रहा है। जमीन रजिस्ट्री के नए नियम बिहार सरकार के तरफ से आने वाले भविष्य में अच्छा साबित होने वाला है। और पुराने नियम में लगातार बिहार में भू माफियाओं का धांधली चलता था। लेकिन नए नियम से अब सब रुक जाएगा जिसके नाम से जमीन होगा वही बेच सकता है।
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