Bihar Land Registry Rules : हाई कोर्ट के तरफ से जमीन विवाद को कम करने के लिए और फर्जी रजिस्ट्रेशन पर रोकथाम करने के लिए 21 फरवरी 2024 को जमीन की जमाबंदी की नई व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दे कि लगभग 2 महीने में इसके काफी साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। लगातार जमीन रजिस्ट्री के नियमों के बदलाव के चलते लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।
आपको बता दे की वरीय उप समाहर्ता मनोज कुमार जी के द्वारा कहा गया कि मुंगेर जिले में का हाई कोर्ट के नए आदेश से जमीन के रजिस्ट्री करने को लेकर बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले जहां जिला निबंधन कार्यालय में 50 से 60 रजिस्ट्री होते थे वहीं अब नए कानून के आने के बाद किसी किसी दिन यहां रजिस्ट्री भी नहीं हो रही है। फिलहाल अभी प्रत्येक दिन यहां 3 से 4 रजिस्ट्री हो पा रहा है।
Bihar Land Registry Rules
आपको बताने की पूरे बिहार का भी अभी यही हाल है सभी अनुमंडल में बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जमीन रजिस्ट्री जज से बिहार में नए कानून के साथ होना शुरू हुआ है तब से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है और इससे बिहार सरकार के राजस्व में कमी देखी गई है।
आपको बता दे की नई रजिस्ट्री कानून से जमीन की खरीद बिक्री में करीब 90% की गिरावट देखी जा रही है। जिसके चलते जिला निबंधन विभाग का राजस्व लगभग 80 से 90 फ़ीसदी तक काम हो गया है। सरकार की मुश्किल बढ़ती जा रही है। एक मोटे आंकड़े के मुताबिक पिछले दो महीने में तकरीबन पंच में फंसकर करीब 3000 से अधिक लोग रजिस्ट्री का ज्यादा से निराश होकर लौट गए हैं।
सबसे अधिक परेशानी उन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को हो रही है जिनका इलाका म्युनिसिपल सर्वे के बाद शहरी क्षेत्र में घोषित कर दिया गया है। ऐसे में अंचलाधिकारी के स्तर पर उन क्षेत्रों को भी जमाबंदी हो नहीं पा रहा है और शहरी निकाय तकनीकी के कारण जमाबंदी या दाखिल खारिज नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए किसी भाई ने कुल संपत्ति का 75% हिस्सा बेच दिया मगर दूसरा भाई जरूर होने के बावजूद भी बची 25% संपत्ति भी नहीं बेच पा रहा है। और अगर आपका भाई जमाबंदी में सहयोग नहीं कर रहा है तो आपका जमाबंदी नहीं हो पाएगा। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से जमाबंदी करने को लेकर हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पंचायत में कैंप लगाने का निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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Bihar Land Registry Rules : भूमि निबंधन नियमावली में क्या हुआ संशोधन
भूमि निबंधन नियमावली में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। आपको बता दे की नई नियमावली लागू होने के बाद अब जमीन बेचने और खरीदने वाले दोनों लोग परेशान हो रहे हैं। पहले पूर्वजों के नाम पर जमाबंदी वाले जमीन को भी लोग बेच सकते थे लेकिन अब नए नियम के आने के बाद जिस जमीन के जमाबंदी जिसके नाम से रहेगा वही व्यक्ति सिर्फ बेच सकता है। अन्य व्यक्ति के बिक्री करने पर अब रोक लगा दिया गया है। खाने का मतलब यह है कि आप बिना जमाबंदी के कोई भी जमीन को नहीं भेज पाएंगे और ना ही जमीन के कागज बन पाएगा। सबसे अधिक परेशानी जमीन बेचने वालों को हो रही है क्योंकि उसका नाम रजिस्टर टू यानी पंजी 2 में नही है। जमाबंदी कागज बनाने के लिए लोग अंचल कार्यालय का चक्कर लगाने पर मजबूर हैं।
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