Ration Card : अगर आप भी भारत देश के निवासी हैं तो आप सभी लोगों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राशन कार्ड को लेकर राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बहुत ही बड़ा आदेश जारी किया हैं। ऐसे में यह आदेश राशन कार्ड को लेकर जारी किया गया है।
आपको बता दें कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 2 महीने के अंदर उन सभी व्यक्तियों के राशन कार्ड बनाए । जो केंद्र सरकार की ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे लोगों की संख्या 8 करोड़ माना जाता है।
बता दे कि अगर आपका तक राशन कार्ड अभी तक बना हुआ नहीं है तो हम आप सभी लोगों को बता दें कि जल्दी आप सभी को राशन कार्ड बनवाने का मौका मिलने वाले हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार 8 करोड़ व्यक्तियों के राशन कार्ड बनवाने का आदेश दिए गए हैं। ताकि इन सभी लोगों को राज्य सरकार की स्कीमों और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत फायदा प्रदान किया जा सके।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक राशन देते समय राज्य अब प्रवासी मजदूरों से राशन कार्ड की मांग नहीं करेंगे । ऐसे में जिन व्यक्तियों के पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं होगा । उनका राशन कार्ड दो मां के अंदर बनाया जाएगा ऐसे में जो लोग ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं और उनका राशन कार्ड जारी नहीं हुए हैं तो ऐसे सभी लोगों का राशन कार्ड बनाए जाएंगे।
Ration Card : नहीं बनेगी बाधा ई केवाईसी
बता दे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो महीने के अंदर पोर्टल पर पंजीकृत लगभग 8 करोड़ व्यक्तियों को राशन कार्ड देने का आदेश दिए गए हैं। बता दें कि कोर्ट ने अपने आदेश में राज्यों को पोर्टल रजिस्टर्ड व्यक्तियों को राशन कार्ड मुहैया कराने का भी फैसला दिए हैं । राशन कार्ड जारी करते समय ई केवाईसी की नौबत नहीं पड़ेगी।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहीं की पोर्टल पर रजिस्टर्ड सभी मजदूरों को राशन कार्ड देने के लिए सरकार को पहले व्यापक ,प्रचार, प्रसार करने चाहिए । साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में या अभी कहे हैं कि आवश्यक देरी से 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को ई केवाईसी में बाधा आएंगे । नई कार्ड धारकों को इससे जोड़ने से पहले इसे अपडेट करने भी बहुत जरूरी है।
Ration Card : खाद्य सामग्री अब बिना राशन कार्ड के भी मिलेगा
बता दे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक भारत सरकार को ऐसी व्यवस्था विकसित करने का फैसला दिए गए हैं कि बिना राशन कार्ड के भी खाद्य सामग्री लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहे है कि हर नागरिक को कल्याणकारी स्कीम का फायदा मिलना बहुत ही जरूरी है । और यह भी कहे हैं कि एक कल्याणकारी राज्य में व्यक्तियों तक पहुंचना सरकार का कर्तव्य है । फिलहाल भारत देश के 28 करोड़ श्रमिक ऑनलाइन पोर्टल ई-श्रम पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं।
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